भारत हा शेतकऱ्यांचा देश आहे. शेतकरी आपल्यासाठी अन्न पिकवतात. ते आपल्याला भात, गहू, भाजीपाला आणि फळं देतात. शेतकऱ्यांमुळे आपलं पोट भरतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशाचा आधार मानलं जातं.
पण शेतकऱ्यांना खूप अडचणी येतात. कधी खूप पाऊस पडतो, कधी दुष्काळ पडतो. कधी वादळ येतं तर कधी पिकाचे पैसे बाजारात कमी मिळतात. त्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” सुरू केली.
ही योजना काय आहे?
ही योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झाली. सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये देते. हे पैसे तीन वेळा मिळतात – एक वेळ २,००० रुपये. हे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी काही खर्च करता येतो.
हे पैसे कशासाठी वापरले जातात?
शेतकरी हे पैसे बियाणं, खतं, औषधं आणि शेतीच्या छोट्या मशीनसाठी वापरतात. काही वेळा हे पैसे मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा औषधोपचारासाठीही वापरले जातात. बँकेत खाते असल्यामुळे पैसे ठेवणे व काढणे सोपं होतं. वेळेवर पैसे मिळाल्यामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकरी तयारी करू शकतात.
कोणाला हे पैसे मिळतात?
ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती आहे अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळते. पण सरकारी नोकर, डॉक्टर, वकील आणि मोठं उत्पन्न असणारे लोक या योजनेस पात्र नाहीत. जे शेतकरी कंपनी किंवा संस्थेच्या नावावर शेती करतात, त्यांनाही ही मदत मिळत नाही.
नोंदणीसाठी काय लागते?
शेतकऱ्यांनी नोंदणी करताना काही कागदपत्रं द्यावी लागतात:
- आधार कार्ड
- जमीन कागदपत्र
- बँक खाते क्रमांक
- फोटो
- मोबाईल नंबर
हे सर्व कागदपत्र दिल्यावर तपासणी होते आणि मग पैसे दिले जातात.
नोंदणी कशी करायची?
शेतकरी आपल्याजवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊन नोंदणी करू शकतात. किंवा pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरही नोंदणी करता येते. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊनही नोंदणी करता येते. शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप वापरूनही नोंदणी करू शकतात.
हप्ता कसा मिळतो?
शेतकऱ्यांना वर्षात ३ वेळा पैसे मिळतात:
- डिसेंबर ते मार्च
- एप्रिल ते जुलै
- ऑगस्ट ते नोव्हेंबर
आजपर्यंत १८ हप्ते मिळाले आहेत. पुढचा १९ वा हप्ता मे २०२५ मध्ये येणार आहे. हा हप्ता खरीप पिकासाठी उपयोगी ठरतो.
हप्ता मिळालाय का, कसं तपासायचं?
तुम्ही pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर “Beneficiary Status” मध्ये आधार क्रमांक टाकून बघू शकता. मोबाईल अ‍ॅपमधूनही माहिती मिळते. १५५२६१ या टोल फ्री नंबरवर फोन करून देखील माहिती मिळते. किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊनही हप्ता तपासता येतो.
काही अडचणी काय आहेत?
- काही शेतकऱ्यांना आधार कार्ड किंवा बँक खात्याची अडचण येते.
- काहींना माहिती नसते म्हणून ते नोंदणी करत नाहीत.
- जे शेतकरी स्वतःची जमीन नाही त्यांना मदत मिळत नाही.
- काही वेळा पैसे चुकीच्या खात्यात जातात.
काय सुधारणा करायला हव्यात?
- वर्षाला ६,००० रुपये ऐवजी १०,००० रुपये द्यावेत.
- प्रत्येक गावात नोंदणीसाठी शिबिरं घ्यावीत.
- ज्यांच्याकडे जमीन नाही, अशा शेतमजुरांनाही मदत द्यावी.
- अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र असावं.
- जिथे इंटरनेट नाही तिथे मोबाईल व्हॅन नेऊन माहिती द्यावी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयोगी आहे. थोड्या थोड्या पैशांनी त्यांना वेळेवर मदत होते. जर या योजनेत सुधारणा केल्या, तर अजून जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल.